Список документов по годам
Постановление Правительства РФ от 17 января 2018 года №16.
Деятельность советов в части проведения научной экспертизы программ и проектов, полученных в ходе их реализации результатов будет обеспечивать Российская академия наук.
Координировать деятельность советов будет президиум Совета при Президенте России по науке и образованию.
Состав совета формируется из числа:
ведущих ученых, имеющих значимые научные или научно-технические результаты;
представителей бизнеса, заинтересованных в использовании научных, научно-технических результатов;
представителей федеральных органов исполнительной власти и (или) государственных корпораций.
В решениях, принятых на заседании Правительства 18 января 2018 года, в частности, говорится:
8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Фонде перспективных исследований”»
Законопроектом предлагается расширить полномочия Фонда перспективных исследований по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. В частности, предусматривается, что фонд сможет отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций. Цель предлагаемых законодательных новелл – способствовать более эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности, стимулировать трансферт технологий между оборонными и гражданскими секторами экономики.
Законопроект рассмотрен и одобрен 11 декабря 2017 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.
Распоряжение Президиума РАН № 10103-28 от 17.01.2018
От СО РАН в Комиссию вошел чл.-к. РАН Маркович Д.М.
Объявлено о начале приема документов кандидатов на должности руководителей 43 научных организаций, подведомственных ФАНО России, в том числе:
ФГБУН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,
ФГБУН Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН,
ФГБУН Институт автоматики и электрометрии СО РАН,
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН»,
ФГБУН Институт «Международный томографический центр» СО РАН,
ФГБУН Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
ФГБУН Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.
Прием документов осуществляется по 12 января 2018 года.
Распоряжение Президиума РАН № 10103-1 от 10.01.2018
От СО РАН в Комиссию вошел академик Пармон В.Н.
Распоряжение Президиума РАН № 10104-2 от 10.01.2018
Рабочую группу возглавил академик Козлов В.В., а в состав вошел чл.-к. РАН Маркович Д.М.
Постановление Президиума СО РАН № 1 от 10.01.2018
Приказ ФАНО России от 29 декабря 2017 года № 1283 п/о
Приказ ФАНО России от 27 декабря 2017 г. № 1213 п/о
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2017 года № 2967-р.
Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2018 году субсидий из федерального бюджета в размере 9,908 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
В 2018 году субсидии предоставляются трём группам ведущих университетов. Объём господдержки в 2018 году для вузов Сибири составит:
- Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету – по 808,8 млн рублей;
- Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Тюменскому государственному университету – по 471,8 млн рублей;
- Сибирскому федеральному университету – 134,8 млн рублей.
Приказ ФАНО России от 26 декабря 2017 г. № 1242 п/о
Приказ ФАНО России от 26 декабря 2017 г. № 1250 п/о
Приказ ФАНО России от 26 декабря 2017 г. № 1255 п/о
Указ № 618 от 21.12.2017
В Указе, в частности, говорится:
«Министерству образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность включения в номенклатуру специальностей научных работников отдельной специальности («конкурентное право»), по которой присуждается учёная степень». <>
«Правительству РФ обеспечить до 1 января 2019 года внесение в установленном порядке в Государственную думу <…> проектов федеральных законов, предусматривающих <...> возможность правительства в интересах обороны и безопасности, в том числе защиты жизни и здоровья граждан, разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации».
В повестке:
1. Вступительное слово председателя СО РАН академика Пармона В.Н.
2. Приветственное слово врио губернатора Новосибирской области Травникова А.А.
3. Научные доклады академиков Логачева П.В., Конторовича А.Э., Алексеенко С.В., Донченко А.С., Власова В.В., чл.-корр. РАН Степанова В.А. и Федорука М.П.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »